La medida, que se confirmará con la presentación del preaviso de huelga, podría paralizar parcialmente la actividad en los puertos afectados, poniendo de manifiesto la tensión entre los sindicatos y las empresas del sector.
Con la última propuesta presentada por la patronal en torno a la revisión salarial, los sindicatos indican que los empleados no solo no recuperarían el poder adquisitivo perdido, sino que seguirían perdiéndolo.
Sindicatos y patronal cierran el acuerdo para un nuevo convenio colectivo de la Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona que estará vigente hasta 2026.
Desde 2019, el convenio ha estado en situación de ultraactividad o prórroga automática, lo que ha generado desajustes ante la incorporación de nuevas compañías, de mercancías y de nuevos horarios en los tráficos portuarios.
Coordinadora USTP ha expresado su voluntad de agotar todas las vías posibles de solución para alcanzar acuerdos sobre los puntos más conflictivos y seguir negociando el convenio colectivo.
La organización ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra Puertos del Estado y otros sindicatos que ha sido admitida, y se ha fijado fecha para juicio para noviembre.
El nuevo texto establece las condiciones para un incremento del 50% en la plantilla, lo que permitirá absorber el significativo aumento de actividad que el puerto de Vigo está experimentando.
Se ha destacado la necesidad de realizar revisiones periódicas de las necesidades para que las aduanas puedan operar realmente las 24 horas, así como cubrir inmediatamente las bajas y vacantes.
Para este jueves, está prevista la celebración simultánea de la 45ª Asamblea de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios y la 11ª Asamblea de Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos.