En esta campaña electoral, la Ciudad del Transporte de Albacete, o el impulso a una plataforma logística intermodal, ha sido recuperado por varias formaciones políticas como moneda de cambio.
El certificado de capacitación profesional se debe renovar cada cinco años, una reglamentación que comenzó en 2011 para el transporte de viajeros y en 2012 para los conductores de mercancías.
El proyecto cuenta con una inversión de 750.000 euros y se licitará con un plazo de ejecución de cuatro a seis meses, por lo que la plataforma podría estar operativa a mediados de 2015.
El convenio de transportes de Albacete engloba a las empresas de mercancías y también de viajeros y afecta a más de 4.000 trabajadores de este sector en al provincia castellano-manchega.
Para CCOO este preacuerdo supone un "ejercicio de responsabilidad" por ambas partes, que garantiza el mantenimiento de las condiciones laborales para el sector, y por tanto, su regulación.
Debido a la grave situación económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Consejería de Fomento ha liquidado el proyecto de la plataforma logística, que debería haber estado terminada en esta fecha.