Bruselas pide una sanción de 24 millones por el retraso, que equivale al tiempo transcurrido desde el 11 de diciembre de 2014, fecha de la primera sentencia, y el 12 de mayo,día en el que se aprobó el Decreto Ley.
Desde diciembre de 1999 hasta febrero de 2006, las compañías aéreas integraron un cártel de fijación de precios que afectó a vuelos realizados dentro del Espacio Económico Europeo.