El Tribunal de Justicia Europeo estableció mayo de 2015 como plazo máximo para implantar la nueva directiva, mientras que los ministros, después de presentar unas primeras pautas, han pedido que su implantación obligatoria se retrase a mayo de 2017.
Según los datos de la UE, el 15% de las infracciones por exceso de velocidad se cometen por conductores extranjeros y muchas de ellas quedaban sin castigo, algo que evitará la nueva medida, que 'reescribe' la base jurídica por la que el Tribunal Europeo de Justicia la suprimió en mayo.
Según la encuesta realizada por Mix Telematics entre 800 conductores profesionales de Reino Unido, Francia, Alemania y España, estos reconocen que lo hacen por la presión para cumplir con los horarios fijados por la empresa.