CETM insiste en pedir la mediación del Ministerio de Fomento para que la introducción de las 44 toneladas se acompañe de otras medidas que sirvan para que el transporte gane poder de negociación en las relaciones con sus clientes.
En su Asamblea General, se ha repasado la situación que atraviesa el sector tanto en el ámbito provincial, como en el nacional y en el comunitario, incidiendo en la gran atomización existente y la competencia desleal.
La práctica común en contrato de eximir a los cargadores de toda responsabilidad en las labores de estiba vuelve a tensar las relaciones entre cargadores y transportistas en un contexto de hartazgo en un sector con dudas.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera condiciona la negociación a que se garantice el cumplimiento de la actual normativa sectorial, por lo que los cargadores propondrán medidas para su verificación.
La falta de representación de las asociaciones del sector del transporte en el Foro AECOC evidencia la distancia existente entre cargadores y transportistas.
Los cargadores españoles son partidarios de la implantación de las 44 toneladas en el transporte de mercancías por carretera, a pesar de que ha disminuido considerablemente el número.
Pese a la desconfianza existente entre cargadores y transportistas, las negociaciones podrían volver a retomarse a la espera de que se muevan unas posiciones muy rígidas.