El debate sobre el pago por uso en autovías vuelve al Congreso esta semana, para debatirse a través de dos mociones como consecuencia de interpelaciones urgentes.
Guipúzcoa volverá a tener peajes para camiones antes del 31 de marzo de 2023, una vez que se ha publicado oficialmente la nueva Norma Foral que los regula.
El colectivo se muestra contrario a las medidas presentadas por el Gobierno, entre las que se incluye la regulación de las labores de carga y descarga por parte del conductor.
La ministra de Transportes asegura "diálogo y consenso" para el sistema de pago por uso, que está decidida a sacar adelante con"responsabilidad" y haciendo "pedagogía".
El transporte se ha plantado con un paro patronal convocado para mediados de diciembre, mientras el Gobierno dice que quiere negociar, pero aún no se conoce su propuesta y se intensifica la movilización sindical en el sector.
Semana de críticas sindicales y de clientes al sector por el paro patronal, mientras Transportes empieza a repartir las ayudas para renovación de flotas, con el debate sobre salarios y escasez de conductores de fondo.
Transportes definirá el sistema de pago por uso de las autovías en 2022, cuando, según Isabel Pardo de Vera, será el momento de “decidir a largo plazo las fases y a dónde queremos llegar”.
Justo cuando el transporte convoca un paro empresarial, el Gobierno cierra con la Unión Europea que tendrá diseñado el sistema para el pago por uso en las autovías para finales de 2023.
El Estado sabe que no va a destinar al gasto para mantenimiento de las carreteras todo el dinero recaudado con el futuro sistema de pago por uso (o peaje) en las autovías.