La asociación solicitará a Fomento que muestre su oposición a la aprobación a las 44 toneladas hasta que no se contemplen otras medidas como la apertura de corredores libres a la circulación o la flexibilización de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que la medida adoptada por el Gobierno catalán "no puede producir daños o perjuicios de reparación imposible o difícil, tratándose de una resolución estableciendo como medida controlada y de forma temporal".
Pere Macias entiende que la medida del Gobierno catalán de autorizar el uso en pruebas de las 44 Tn en las carreteras autonómicas "está pensada en pro de la eficiencia”.
Las organizaciones de transportistas critican esta medida, dado el “efecto perverso” que la aplicación de la normativa catalana puede provocar en la competencia real entre las empresas transportistas y en la ordenación del sector del transporte por carretera.
La intermodalidad y las nuevas capacidades de carga en el transporte por carretera son algunas de las propuestas que Aecoc presentará al Ministerio de Fomento el próximo 28 de febrero, como miembro integrante de la "Unidad Logística".
Según la compañía, esta medida optimiza la capacidad de carga de los semirremolques y significa un ahorro del 7%, tanto en número de viajes, como en emisiones.
La regulación aprobada sólo afectará al transporte que se realice dentro de Francia, por lo que en transporte internacional con origen o destino en dicho país seguirá vigente el límite máximo de 40 toneladas para vehículos de transporte.
La federación española critica que la ministra aún no se ha reunido con el sector después de dos meses desde que se celebrarán las mesas de trabajo que ella misma convocó.
Para las asociaciones profesionales, dicha medida unilateral adoptada por el Gobierno catalán supone "vulnerar el principio de unidad de mercado consagrado en la Constitución Española" y aseguran que plantearán batalla judicial.