Si los plazos fijados para Madrid Central siguen en pie y el nuevo Madrid 360 no entra en vigor en enero, las limitaciones de acceso podrían afectar al 20% de la flota de distribución urbana que opera por las calles de Madrid.
Según la patronal las empresas de reparto de la capital "comparten el eje central de este proyecto, que plantea que la sostenibilidad tiene que ser medioambiental, económica y social".
El nuevo proyecto de Madrid 260 propone una amplia batería de medidas para adaptar la distribución urbana de mercancías a la nueva realidad del comercio electrónico.
El sector cree que el uso de vehículos particulares para el reparto vulnera la normativa de transporte y aplaude que las autoridades regionales y municipales intensifiquen la vigilancia en estas prácticas.
La distribución urbana y regional suma, pese a la caída del segundo trimestre de 2019, un volumen total de 545,23 millones de toneladas en la primera mitad del ejercicio.
El Comité Madrileño de Transporte comprueba el cambio de discurso en el equipo de Gobierno de la capital, más proclive ahora a estudiar los intereses del sector.